देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने गरीब और निर्बल आय वर्ग के परिवारों के लिए पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में लगभग 16,000 सस्ते आवास बनाए जा रहे हैं। यह निर्माण उत्तराखंड आवास विकास परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा किया जा रहा है।

आवास निर्माण की विशेषताएं

प्रदेश में जमीन की बढ़ती कीमतों और निर्माण लागत के कारण कमजोर आय वर्ग के लिए पक्का घर अब तक सपना बना हुआ था। लेकिन अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने राज्य बनने के बाद पहली बार आवासीय परियोजनाओं को शुरू किया है।

• कुल परियोजनाएं: 15 परियोजनाओं के तहत 12,856 आवास निजी निवेशकों के साथ बनाए जा रहे हैं।
• सरकारी प्रयास: 5 अतिरिक्त परियोजनाओं में 3,104 आवास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
• लक्ष्य: सभी परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लाभार्थियों को बड़ी राहत

अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का के अनुसार, अब तक 1,760 घर बनाकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, और 14,635 आवासों का आवंटन हो चुका है। इन आवासों में दो कमरे, किचन, और शौचालय जैसी सभी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।

• लागत: एक घर की कुल लागत ₹6 लाख है।
• सरकारी सहायता: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ₹3.5 लाख का योगदान दिया जाता है।
• लाभार्थी का योगदान: मात्र ₹2.5 लाख, जिसे आसान गृह ऋण के माध्यम से चुकाया जा सकता है।

एमडीडीए के प्रोजेक्ट्स

एमडीडीए ने देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में 224 और तरला आमवाला में 240 फ्लैट्स का निर्माण पूरा कर लिया है। धौलास में 240 फ्लैट्स मार्च 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। फ्लैट्स की चाबियां तय समय पर सौंप दी जाएंगी।

पात्रता और शर्तें

• वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
• लाभार्थी का 15 जून 2015 से पहले का प्रदेश निवासी होना अनिवार्य है।
• निर्माण की पूरी लागत निजी निवेशक द्वारा वहन की जाती है।

उत्तराखंड सरकार के इस प्रयास से सस्ते आवास योजना के तहत हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और उनके पक्के घर के सपने साकार होंगे। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.hillstime.in