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धामी कैबिनेट बैठक: समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली पर लगी मुहर

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उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के नागरिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं। यह बैठक नए साल की पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से सबसे प्रमुख प्रस्ताव समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली को मंजूरी देना रहा। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंडवासियों को एक समान और समतामूलक समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मिला है।

यूसीसी नियमावली को मंजूरी

धामी कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य राज्य में धर्म, जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। यह नियमावली सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करेगी, जिससे समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित होगा।

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बैठक के अन्य प्रमुख फैसले

  1. समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय: यह उत्तराखंड को देश का पहला ऐसा राज्य बना सकता है, जहां यूसीसी लागू होगी।
  2. 11 प्रस्तावों पर विचार: कैबिनेट में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमें यूसीसी को मंजूरी मिलना सबसे अहम रहा।
  3. सामाजिक समरसता पर जोर: यूसीसी के जरिए राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूती देने का प्रयास किया गया है।

यूसीसी के उद्देश्य

  • धर्म और जाति के भेदभाव को समाप्त करना: यूसीसी लागू होने से राज्य में सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समान कानून होगा।
  • महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा: यह कदम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें समान अधिकार देने की दिशा में भी सहायक होगा।
  • सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना: यूसीसी का उद्देश्य राज्य में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता राज्य के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह कदम राज्य में सामाजिक समरसता और न्याय स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यूसीसी को राज्य में लागू करने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की।

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निष्कर्ष

धामी कैबिनेट का यह निर्णय उत्तराखंड के विकास और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में समानता, न्याय और एकता को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम न केवल राज्य के नागरिकों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि देशभर में एक मिसाल भी पेश करेगा।

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