गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस केवल संविधान निर्माण का पर्व नहीं है, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है।

उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस कथन का उल्लेख किया जिसमें 21वीं सदी के तीसरे दशक को “उत्तराखंड का दशक” बताया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में हर संभव सहयोग कर रही है, जिसके चलते उत्तराखंड कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।

समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यह कदम राज्य के मूल स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जो युवाओं के लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा।

औद्योगिक विकास और रोजगार पर जोर

उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए नीतिगत सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों में 19,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इसके अलावा, निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे पलायन पर भी नियंत्रण लगेगा।

धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है और कुमाऊं क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है, जिससे पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।

कठोर कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में कई कठोर निर्णय लिए गए हैं। इनमें देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करना, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना और लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इसके तहत 5,000 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

मातृशक्ति का सम्मान सर्वोपरि

महिलाओं को 30% आरक्षण देने के प्रावधान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी से एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के अभियान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया।

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