देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 21 जनवरी को पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ यूसीसी वेबपोर्टल का उपयोग किया जाएगा। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी सरकार के अभ्यास यानी मॉक ड्रिल का हिस्सा होगी।

मॉक ड्रिल के बाद लागू होगा UCC

• 21 जनवरी को आयोजित मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में वेबपोर्टल पर लॉगिन करेंगे।
• इस अभ्यास का उद्देश्य पोर्टल के उपयोग और इससे संबंधित प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है।
• इसके बाद यूसीसी को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

कैबिनेट बैठक में होगा प्रस्ताव पेश

• मॉक ड्रिल से पहले 20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली पर प्रस्ताव लाया जाएगा।
• इस प्रस्ताव में यूसीसी से संबंधित नियमों और उसकी कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया जाएगा।

यूसीसी का उद्देश्य और महत्व

• समान नागरिक संहिता का उद्देश्य प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो।
• यह कानून विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर समान नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।

यूसीसी वेबपोर्टल की भूमिका

• यह वेबपोर्टल यूसीसी की प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
• रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक विवरण और दस्तावेजों का प्रबंधन करेंगे।

प्रदेश में बढ़ती तैयारी

• उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करने को लेकर पहले ही विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
• इस मॉक ड्रिल के बाद प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

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