Himachal News: सुक्खू सरकार के बजट तैयारियों में तेजी, लोगों से मांगे सुझाव
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सुक्खू सरकार के इस तीसरे बजट की झलक में आत्मनिर्भर हिमाचल और देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य नजर आएगा। वित्त विभाग ने विभागीय डाटा और लोगों के सुझावों के आधार पर बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्य बिंदु:
- वित्त सचिव की वापसी के बाद बैठकें शुरू:
- प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की राज्य में वापसी के बाद वित्त विभाग ने बजट पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है।
- मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ बैठक कर अब तक की तैयारियों का जायजा लिया।
- लोगों से मांगे सुझाव:
- बजट को अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार ने जनता से 31 मार्च तक सुझाव मांगे हैं।
- प्राप्त सुझावों को खंगालने के बाद बजट में शामिल किया जाएगा।
- विभागीय आंकड़ों का विश्लेषण:
- सभी विभागों ने अपनी योजनाओं और बजट मांगों से जुड़ा डाटा वित्त विभाग को सौंप दिया है।
- पिछली उपलब्धियों और नई योजनाओं को आधार बनाकर बजट तैयार किया जाएगा।
- फरवरी में विधायक प्राथमिकता बैठकें:
- तीन और चार फरवरी को विधायक प्राथमिकता योजनाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- इसमें बजट की दिशा और योजना के आकार को लेकर स्पष्टता आ जाएगी।
पीडब्ल्यूडी टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव:
- एक लाख तक के टेंडर:
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं में एक लाख रुपए तक के टेंडर अब समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे।
- इन्हें पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट और संबंधित अधिकारियों के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाएगा।
- एक लाख से अधिक के टेंडर:
- टेंडर को विभाग की वेबसाइट के साथ एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
- टेंडर प्रक्रिया नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
अगले बजट की प्राथमिकताएं:
- खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने पर मंथन।
- आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए नई योजनाओं को प्राथमिकता।
- प्रशासनिक सुधारों पर जोर।
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