सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई अब रंग ला रही है। सोमवार को सोलन बाईपास पर अवैध कब्जा करने वालों ने सरकारी जमीन पर बनाई अस्थायी झुग्गियों को खुद ही हटा लिया। कुछ दिन पहले प्रशासन ने ऐसे कब्जाधारियों को चेतावनी दी थी कि वे समय रहते सरकारी जमीन खाली कर दें, अन्यथा लोक निर्माण विभाग द्वारा इसे जबरन खाली करवाया जाएगा।

सोलन शहर में उपमंडलाधिकारी डॉ. पूनम बंसल के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने के लिए गठित विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अभियान की निगरानी की। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी भूमि के गलत इस्तेमाल को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डॉ. पूनम बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने पहले ही बाईपास क्षेत्र में अस्थायी झुग्गियां हटाने का आदेश जारी किया था। सोमवार को इसे सफलतापूर्वक लागू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस खाली की गई जमीन का उपयोग बच्चों के स्कूल आने-जाने के लिए सड़कों के निर्माण में किया जाएगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना अब आसान नहीं होगा।

स्थानीय नागरिकों ने भी जिला प्रशासन के इस प्रयास का स्वागत किया। राहगीर राकेश, सलीम, विजय, रमेश, अमन, संतोष, आरपी ठाकुर, रागिनी, कल्पना और लता ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम का समर्थन करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया। उनका मानना है कि प्रशासन द्वारा की जा रही यह कार्रवाई सोलन शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और विकास कार्यों को गति देने में मददगार साबित होगी।

इस अभियान के तहत न केवल सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है, बल्कि इसे जनहित के उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशासन की इस सख्ती ने भविष्य में अतिक्रमणकारियों के लिए कड़ा संदेश भेजा है।

सोलन जिला प्रशासन का यह प्रयास न केवल कानूनी प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है, बल्कि शहर में योजनाबद्ध विकास के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहा है।

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