हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण और मजबूती के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड (HPSEBL) ने उद्योग संघ के साथ बैठक के बाद उच्चस्तरीय अधिकारियों की एक टीम के साथ बद्दी के औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य मौजूदा बिजली आपूर्ति प्रणाली का मूल्यांकन करना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप टिकाऊ योजनाएं तैयार करना था।

उच्चस्तरीय दौरा और गहन मूल्यांकन

इस संयुक्त दौरे का नेतृत्व विद्युत बोर्ड के वित्त निदेशक अनुराग चंद्र शर्मा ने किया। उनके साथ मुख्य अभियंता राकेश कुमार, ट्रांसमिशन प्रमुख प्रवीण धीमन, प्रणाली योजना प्रमुख लुकेश ठाकुर, मुख्य लेखा अधिकारी कपिल भिमटा, सोलन के अधीक्षण अभियंता राहुल वर्मा और अधिशासी अभियंता रोबिन बैंसल, दीपक वर्मा एवं संदीप कुमार शामिल रहे। टीम ने बद्दी और नालागढ़ क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों में बिजली आपूर्ति की मौजूदा स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।

बिजली आपूर्ति की समस्याओं पर हुआ गंभीर मंथन

दौरे से पहले आयोजित बैठक में अधिशासी अभियंता दीपक वर्मा ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें बार-बार बिजली कटौती, सब-स्टेशनों की अधिभार स्थिति और ट्रांसमिशन में आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी गई। इस दौरान इन समस्याओं के संभावित तकनीकी समाधान जैसे ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि, हाई-टेंशन कंडक्टर का प्रयोग और लोड रीडिस्ट्रिब्यूशन पर भी चर्चा हुई।

अहम योजनाओं को मिली मंजूरी

बैठक का बड़ा परिणाम यह रहा कि कई वर्षों से लंबित पड़ी अहम योजनाओं को हरी झंडी मिल गई। इनमें अक्कांवाली में 66 केवी सब-स्टेशन की स्थापना, झाड़माजरी में एचटीएलएस कंडक्टर का प्रयोग, और नए ट्रांसफार्मर की स्थापना शामिल है। इन योजनाओं के लागू होने से विद्युत वहन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और औद्योगिक इकाइयों को स्थिर व सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

सब-स्टेशनों का निरीक्षण और बिजली कटौती पर चर्चा

टीम ने काठा स्थित 220 केवी सब-स्टेशन का निरीक्षण कर तकनीकी अवरोधों की समीक्षा की। हाल ही में बद्दी क्षेत्र में हुई अघोषित बिजली कटौतियों के कारणों की भी विस्तार से जांच की गई। अधिकारियों ने माना कि मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए क्षेत्रीय विद्युत नेटवर्क को मजबूती देना अब प्राथमिकता है।

नई परियोजनाओं की प्रक्रिया होगी त्वरित

वित्त निदेशक अनुराग चंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि बिजली बोर्ड अब योजनाओं को स्वीकृति देने और उन्हें क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाने में तेजी लाएगा। अक्कांवाली और झाड़माजरी के अलावा हिलटॉप और थाना क्षेत्र में भी 66 केवी के दो और सब-स्टेशनों की स्वीकृति जल्द दी जाएगी, जिनकी टेंडर प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

निष्कर्ष

बीबीएन क्षेत्र के औद्योगिक विकास को स्थायी और सुचारू विद्युत आपूर्ति से जोड़ने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिजली बोर्ड द्वारा की जा रही यह पहल न केवल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी मजबूत करेगी।