शिमला, हिमाचल प्रदेश
जिला शिमला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं सार्वजनिक वितरण समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इस बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ समिति के नामित सदस्यों ने भी भाग लिया।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला की सभी उचित मूल्य की दुकानों (FPS) की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना सर्वोपरि है और इसके लिए जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

गुणवत्तापूर्ण और समय पर राशन वितरण पर जोर

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जोर दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को समय पर और उच्च गुणवत्ता वाला राशन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उचित मूल्य की दुकानों पर राशन स्टॉक की उपलब्धता, वितरण प्रक्रिया और गुणवत्ता की नियमित जांच करें।

लाभार्थियों की संख्या और लक्ष्य

बैठक में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जिला शिमला में अब तक 66230 परिवारों और 269425 व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 261336 और शहरी क्षेत्रों में 8089 जनसंख्या का चयन किया गया है। अभी भी 18406 परिवारों की 167365 जनसंख्या को चयनित किया जाना शेष है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 113009 और शहरी क्षेत्र में 54356 जनसंख्या शामिल है।

उचित मूल्य की दुकानों के नए आवंटन पर चर्चा

बैठक में 22 उचित मूल्य दुकानों के आवंटन से संबंधित मामलों पर गहन चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन आवेदकों ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं और पात्रता मानदंडों पर खरे उतरते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जाए। वहीं, अपात्र या अपूर्ण आवेदन पाए जाने पर उन स्थानों के लिए पुनः विज्ञापन जारी किया जाए।

इसके अतिरिक्त 8 विकासखंडों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार नए दुकानों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति

उपायुक्त ने यह भी बताया कि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि अब तक किसी भी लाभार्थी की ओर से खाद्यान्न की मात्रा या गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जो कि वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता का संकेत है।

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इस बैठक के जरिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनता को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निगरानी को और मजबूत किया जाएगा।