ग्रीन कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी
हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 41 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में प्रदेश में 23 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिन्हें इस साल के अंत तक बढ़ाकर 64 किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

ग्रीन स्टेट के प्रयास
हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और हरित प्रदेश के रूप में पहचान बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रदेश में पेड़ कटान पर पहले से प्रतिबंध है और अब कुछ और प्रजातियों के पेड़ों को भी संरक्षित किया जा रहा है। ग्रीन स्टेट का दर्जा मिलने से हिमाचल को ग्रीन बोनस प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

ग्रीन कॉरिडोर पर कार्यरत कंपनियां

• जियो, बीपी कंपनी: मंडी-जोगिंद्रनगर-पठानकोट और कीरतपुर-मनाली-केलांग मार्ग पर चार्जिंग स्टेशन बना रही है।
• ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी: परवाणू-ऊना और शिमला-रिकांगपिओ-लोसर मार्ग पर काम कर रही है।
• इलेक्ट्रो वेब कंपनी: शिमला-हमीरपुर-चंबा मार्ग पर ग्रीन कोरिडोर विकसित कर रही है।
  दोनों कंपनियां सरकार को प्रति वर्ष 75 लाख रुपये लीज मनी के रूप में प्रदान करेंगी।

बस अड्डों पर भी सुविधा उपलब्ध
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने भी बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। शिमला, धर्मशाला और कुल्लू जैसे स्थानों पर यह सुविधा पहले ही उपलब्ध है। नाबार्ड के तहत एचआरटीसी को 100 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, जिससे नए स्टेशन बनाए जाएंगे।

यह भी पढ़े:- महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया: क्या वे रहती हैं नग्न?

सारांश
इन प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार और कंपनियों के बीच हुए एमओयू से प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।