परवाणू, हिमाचल प्रदेश – औद्योगिक क्षेत्र परवाणू के सेक्टर-4 स्थित वार्ड नंबर-6 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत आवंटित मकानों में रह रहे प्रवासी परिवारों ने शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी। इन परिवारों ने बीते वर्ष 10 जुलाई 2023 को आई भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सुरक्षा डंगे (Retaining Wall) के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर नगर परिषद के युवा कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा।

डंगे की हालत से डर में जी रहे परिवार

ज्ञापन देने आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व देवेंद्र शर्मा ने किया, जिनके साथ अन्य आपदा प्रभावित नागरिक जैसे मोहिंदर सिंह, महेन्दर पाल, पन्ना लाल, तिलक राज और बुधई पटेल भी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिस डंगे का निर्माण बरसात में सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है, वह अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने नगर परिषद पर यह आरोप भी लगाया कि एक साल बीत जाने के बावजूद न तो निर्माण कार्य शुरू हुआ है और न ही वहां एक ईंट तक लगी है।

नगर परिषद ने दिखाई तत्परता, वैकल्पिक व्यवस्था से मिला कुछ राहत

आपदा के बाद नगर परिषद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया था, जिससे उन्हें तत्कालिक राहत मिली। प्रभावितों ने इस प्रयास के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया, लेकिन जैसे-जैसे बरसात का मौसम फिर से दस्तक दे रहा है, उनकी चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है।

डंगे के पुनर्निर्माण की मांग, विशेषज्ञ एजेंसी की आवश्यकता

प्रतिनिधिमंडल ने नप ईओ संदीप कुमार से अनुरोध किया कि सुरक्षा डंगे का पुनर्निर्माण शीघ्र कराया जाए ताकि परिवार अपने आवंटित आवासों में सुरक्षित रूप से लौट सकें। उन्होंने यह भी बताया कि यह डंगा आम निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि इसकी मरम्मत किसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा ही संभव है। इसी के तहत बीते दिनों नगर परिषद और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया था।

दो करोड़ का एस्टीमेट तैयार, स्वीकृति की प्रतीक्षा

नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि संयुक्त निरीक्षण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी एजेंसी ने लगभग दो करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च तैयार किया है। यह प्रस्ताव स्टेट डिजास्टर लिटिगेशन पोर्टल पर भेज दिया गया है और अब उसकी स्वीकृति का इंतजार है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हाल ही में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी उठाया गया, जिसमें उपायुक्त ने आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

प्रभावितों को शीघ्र राहत दिलाने के प्रयास जारी

ईओ संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि कार्य कब तक शुरू होगा, इसकी अभी कोई निश्चित समयसीमा नहीं है, लेकिन नगर परिषद की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से अपने घरों में लौट सकें।

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